यूपी में 91 हजार शिक्षक वेतनमान न मिलने से परेशान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे लगभग 91 हजार शिक्षक इन दिनों वेतनमान न मिलने से परेशान हैं। जनवरी 2025 से राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर वेतनमान से संबंधित मॉड्यूल को उपलब्ध कराया है, जिससे शिक्षकों को अपनी वेतनवृद्धि के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिली है। हालांकि, ऑनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद शिक्षकों को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

चयन वेतनमान और प्रोन्नत का मुद्दा

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को चयन वेतनमान मिलना चाहिए। इसके अलावा, 20 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इस समय 53 हजार शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने दिसंबर 2024 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी की है और उन्हें चयन वेतनमान का लाभ मिलना है। वहीं, 38 हजार शिक्षक वे हैं जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और उन्हें प्रोन्नत वेतनमान की सुविधा मिलनी चाहिए।

खंड शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही

हालांकि सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था के तहत शिक्षकों की समस्याओं को जल्दी सुलझाने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) की लापरवाही ने इस प्रक्रिया को और भी जटिल बना दिया है। इन अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के वेतनमान से संबंधित प्रकरणों को लटकाया जा रहा है, जिससे शिक्षक निराश और परेशान हो रहे हैं। यह स्थिति इस बात का प्रतीक है कि व्यवस्था में कहीं न कहीं खामी है, जो शिक्षक वर्ग के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है।

शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई

स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से अब तक लंबित प्रकरणों का ब्योरा मांगा गया है, ताकि विभाग इस समस्या का समाधान निकाल सके। इस दिशा में अगर शीघ्र और ठोस कदम उठाए जाएं तो शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो सकता है।