अब तक सरकार ने क्या संकेत दिए हैं?
हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी कर दिए हैं। इसका मतलब है कि आयोग का काम औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। आमतौर पर आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने लगते हैं। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट पर विचार कर अंतिम मंजूरी देने में 3 से 6 महीने का समय और लग सकता है। यानी, पूरी प्रक्रिया को देखते हुए अभी यह कहना मुश्किल है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो ही जाएगा। सरकार की ओर से तारीख को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
संसद में भी उठा मुद्दा
विंटर सेशन के दौरान संसद में भी यह सवाल उठाया गया कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और एरियर किस तारीख से दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय को कर्मचारी संगठनों और सांसदों, दोनों की ओर से लगातार इस पर सवाल मिल रहे हैं। हालांकि, जवाब में सरकार ने अभी तक कोई ठोस टाइमलाइन नहीं बताई है।
पिछले वेतन आयोगों का ट्रेंड क्या कहता है?
अगर पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न को देखें, तो एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आता है। 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें जून 2016 में लागू हुईं, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2016 से मिला। जबकि 6वां वेतन आयोग अगस्त 2008 में मंजूरी मिली, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2006 से दिया गया। यानि, भले ही आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी में देरी हुई हो, कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर हमेशा पिछले वेतन आयोग की समाप्ति की तारीख से मिला है। हालांकि, यह सिर्फ एक अनुमान है, कोई आधिकारिक फैसला नहीं।
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