खबर के अनुसार इसके लिए बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने दो बिजली वितरण कंपनियों को 3,330 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति भी दे दी है। इस योजना में करीब 11,100 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।
आपको बता दें की सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से बिलिंग के लिए मैनुअल रीडिंग, बिल के वितरण और पैसे जमा करने के साथ ही बकाया भुगतान के बाद कनेक्शन कटने की समस्या से बिजली कंपनियों को छुटकारा मिल जायेगा।
मिली जानकारी के मुताबिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह काम करेगा। जैसे की आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं तो किसी से बात कर पाते हैं। उसे तरह से अगर आप अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज कराएंगे तो आपको बिजली मिलेगी।
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