खबर के अनुसार बिहार में जिन लोगों के पास जमीन नहीं हैं। उन्हें सरकार के द्वारा तीन और पांच डिसमिल जमीन दी जायेगी। इसकी जानकारी बुधवार को सदन में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता के द्वारा दी गई हैं। सरकार के इस योजना से भुमहीन लोगों को काफी फायदा होगा।
आपको बता दें की सदन में जदयू विधान पार्षद नीरज कुमार ने यह भी प्रस्ताव रखा कि वासरहित भूमि की उपलब्धता गरीब सवर्णों के लिए भी होनी चाहिए। जिसके जवाब में मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि इस प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी।
बिहार में भुमहीन लोगों को जमीन देने के लिए सर्वे किया जायेगा। इसके बाद प्रत्येक भूमिहीन को जिला स्तर पर कैंप लगाकर जमीन का पर्चा थमाया जाएगा और उन्हें पांच डिसमिल जमीन दी जाएगी। इसके लिए जिलावार सूचि तैयार किया जायेगा।
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