बिहार में मुखिया कराएंगे पंचायत भवन का निर्माण

पटना: बिहार सरकार ने राज्य की ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत अब पंचायत सरकार भवनों का निर्माण बिहार के निर्वाचित मुखिया द्वारा कराया जाएगा। इस बदलाव के पीछे उद्देश्य है कि निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता का हो और पंचायत भवनों का उपयोग अधिक सुदृढ़ व प्रभावी तरीके से किया जा सके।

पंचायती राज विभाग ने इस बदलाव के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इस दिशा में कार्यवाही भी शुरू कर दी है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि राज्य में जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है, उन पंचायतों में अब मुखिया ही भवनों का निर्माण कराएंगे। पहले भी कुछ ग्राम पंचायतों में मुखिया द्वारा ही पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया था और अब यह योजना राज्यभर में लागू की जाएगी।

पंचायत भवन के निर्माण का महत्व

पंचायती राज मंत्री के अनुसार, पंचायत भवनों का निर्माण बहुउद्देशीय उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इसका क्षेत्रफल करीब 6600 वर्ग फीट होगा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएंगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पंचायत भवन का क्षेत्रफल 8924 वर्ग फीट होगा और इसमें बाढ़ राहत केंद्र के लिए दो बड़े हॉल का निर्माण किया जाएगा।

पंचायत भवनों में निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मचारियों के लिए विशेष स्थान होगा। इसके अलावा, ग्राम कचहरी के लिए न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत आम सभा व स्थायी समिति की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के स्वागत के लिए कक्ष, और महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए आवासीय खंड भी होंगे। साथ ही, भवन में कंप्यूटराइज्ड सेवा देने के लिए सेवा केंद्र, पैंट्री, शौचालय और बैंक शाखा खोलने के लिए स्थान भी उपलब्ध होगा।

बता दें की राज्य में कुल 8053 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से अब तक पंचायत भवनों का निर्माण नहीं हुआ है। अब इन सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाएगा। फिलहाल, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को 2000 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि 2165 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। पहले चरण में 1435 ग्राम पंचायतों में मुखिया द्वारा भवन निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। अब राज्य के लगभग 2000 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण मुखिया द्वारा कराया जाएगा।