इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के उत्पीड़न को समाप्त करना और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना है। अक्सर आउटसोर्स कर्मचारियों को एजेंसियां निर्धारित वेतन नहीं देतीं, जिसके कारण कर्मचारियों को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन अब सीधे उनके व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती निगम का गठन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद, राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नया भर्ती कॉर्पोरेशन (निगम) बनाने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस निगम के गठन के लिए काम शुरू कर दिया है और इसके कामकाजी ढांचे का पहला ड्राफ्ट तैयार किया है। विभाग ने निगम के गठन, कर्मचारियों की सेवा शर्तों, वेतन-भत्तों, और अन्य सुविधाओं के बारे में सुझाव मांगे हैं, ताकि प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाया जा सके।
कर्मचारियों को पीएफ और अन्य लाभ
यूपी में न केवल वेतन बल्कि कर्मचारियों को भविष्य में बेहतर सुरक्षा मिल सके, इसके लिए पीएफ (प्रोविडेंट फंड) की सुविधा भी जारी रहेगी। इससे कर्मचारियों के पास एक वित्तीय सुरक्षा जाल होगा, जो उनके बुजुर्ग होने पर उनके लिए सहारा बनेगा। यह निर्णय कर्मचारियों के जीवन को स्थिर बनाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नए आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती निगम के तहत, कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तों और वेतन से संबंधित सभी मुद्दों का निवारण किया जाएगा।
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