बिहार में अब 72 घंटे में मिलेगा जमीन के कागजात

पटना: बिहार में अब जमीन से जुड़े कागजात प्राप्त करने की प्रक्रिया को काफी सरल और सुविधाजनक बना दिया गया है। राज्य सरकार ने एक नई पहल के तहत, अब जमीन से जुड़े कागजात ऑनलाइन आवेदन करने पर महज 72 घंटों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह कदम किसानों और आम जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर के तौर पर सामने आया है। इस नई व्यवस्था के तहत, कागजात न केवल जल्दी मिलेंगे बल्कि पूरी तरह से सत्यापित और डिजिटल हस्ताक्षरित होंगे, जिससे उनके वैधता पर कोई सवाल नहीं उठेगा।

25 प्रकार के 72 घंटे में मिलेंगे

राजस्व विभाग ने इस नई सेवा के तहत 25 प्रकार के महत्वपूर्ण राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इनमें जमाबंदी पंजी, बंदोबस्त पंजी, दाखिल-खारिज, खतियान, बीटी एक्ट की धारा 103, 106 और 108 के तहत दिए गए आदेश, सीएस/आरएस/चकबंदी, और नगरपालिका का नक्शा जैसी अहम दस्तावेज शामिल हैं।

गांव का नक्शा भी मिलेगा 72 घंटे में

पहले गांव का नक्शा प्राप्त करने में अक्सर समय लगता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया भी तेज हो गई है। अब, कोई भी व्यक्ति अपने गांव का नक्शा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और उसे 72 घंटे के भीतर प्राप्त कर सकता है। इस सुविधा के तहत, राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने डोर स्टेप डिलीवरी सेवा की शुरुआत की है। इसके माध्यम से, लोग अपने घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और अब उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

किसानों और आम जनता के लिए फायदे

इस नई सुविधा का सबसे बड़ा फायदा किसानों और आम जनता को होगा, क्योंकि भूमि से जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया में अक्सर काफी समय और मेहनत लगती थी। अब डिजिटल सेवाओं के माध्यम से, लोग घर बैठे अपने जरूरी दस्तावेज और नक्शा प्राप्त कर सकेंगे। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता को भी बढ़ाएगा।

इसके अलावा, इस व्यवस्था से सरकारी दफ्तरों में भीड़-भाड़ कम होगी, क्योंकि लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे और कागजात डिलीवरी के माध्यम से उन्हें घर बैठे मिल जाएंगे। इससे भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित किया जा सकेगा, क्योंकि डिजिटल हस्ताक्षरित कागजात की वैधता को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं होगी।