इस पहल के तहत, राज्य सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि 1 अप्रैल से कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका भरने, छुट्टी आवेदन करने, और अन्य संबंधित कार्यों को मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन करना होगा। यह कदम शासनादेश के तहत लिया गया है, जिसे पहले 17 जनवरी को जारी किया गया था। हालांकि, इसके बाद भी यह देखा गया कि कई कर्मचारी इसका पालन नहीं कर रहे थे, जिससे सरकार को यह निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अब से कर्मचारियों को इन सभी कार्यों के लिए मानव संपदा पोर्टल का ही उपयोग करना होगा। इसके अलावा, ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया को भी मेरिट आधारित रखा जाएगा, और स्थानांतरण नीति के अनुसार समय पर कार्यवाही की जाएगी।
यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है?
प्रौद्योगिकी का उपयोग: इस कदम से सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। कर्मचारियों के सभी कार्य ऑनलाइन होंगे, जिससे समय की बचत होगी और कागजी काम कम होगा।
सुविधा और पहुंच: अब कर्मचारियों को छुट्टी लेने या अपनी रिपोर्ट भरने के लिए किसी अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने घर से ही यह काम आसानी से कर सकेंगे।
नियंत्रण और निगरानी: सरकार को यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए भी उठाना पड़ा है कि कार्य समय पर और सही तरीके से पूरे हों। इससे कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखी जा सकेगी और नियमों का पालन सख्ती से किया जा सकेगा।
कर्मचारी की संतुष्टि: यह पहल कर्मचारियों के लिए भी लाभकारी साबित होगी, क्योंकि अब उन्हें अपने कार्य से संबंधित कई गतिविधियों के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी कार्य ऑनलाइन होने से कर्मचारियों का समय और श्रम बच सकेगा।
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