केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार, सरकार का मकसद EPF निकासी की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और कर्मचारी-हितैषी बनाना है। फिलहाल कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपने PF का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रक्रिया कुछ ही क्लिक में पूरी हो सकेगी।
क्यों जरूरी थे ये बदलाव?
वर्तमान में PF निकालने के लिए कर्मचारियों को कई तरह के फॉर्म और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अलग-अलग कारणों के लिए अलग नियम और शर्तें होने की वजह से अक्सर क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं या भुगतान में देरी होती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए EPFO ने पूरे सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाया है, ताकि कर्मचारियों को अपने ही पैसे के लिए परेशान न होना पड़े।
PF नियमों में बड़े सुधार
EPFO ने हाल ही में PF से जुड़े कई अहम सुधारों को मंजूरी दी है। पहले PF निकासी के लिए करीब 13 अलग-अलग कैटेगरी थीं, जिनमें सेवा अवधि और शर्तें अलग-अलग थीं। अब इन सभी को मिलाकर नियमों को आसान कर दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब PF निकासी में सिर्फ कर्मचारी का योगदान ही नहीं, बल्कि नियोक्ता का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल होगा। यानी जब कोई कर्मचारी 75 प्रतिशत PF निकालेगा, तो उसे पहले के मुकाबले ज्यादा राशि मिलेगी।
योग्यता के नियम भी हुए सरल
पहले PF निकासी के लिए अलग-अलग कारणों पर 2 से 7 साल तक की सेवा शर्त होती थी। अब इसे सभी मामलों में समान कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत सिर्फ 12 महीने की नौकरी के बाद कर्मचारी ज्यादा रकम निकाल सकता है। बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारी तुरंत 75 प्रतिशत PF निकाल सकता है, जबकि शेष 25 प्रतिशत एक साल बाद निकाला जा सकेगा। वहीं रिटायरमेंट, स्थायी विकलांगता, VRS, नौकरी से छंटनी या विदेश में स्थायी रूप से बसने जैसी परिस्थितियों में पूरा PF निकालने की सुविधा होगी।
कर्मचारियों के लिए क्या है फायदा?
इन बदलावों से EPF सिस्टम ज्यादा पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बनेगा। डिजिटल माध्यमों से PF निकासी होने पर न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। कुल मिलाकर, EPFO का यह कदम करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और भविष्य में PF से जुड़ी परेशानियों को काफी हद तक कम करने वाला साबित होगा।
0 comments:
Post a Comment