PIB Fact Check ने किया सभी का भ्रम दूर
सरकार की फैक्ट-चेकिंग एजेंसी PIB Fact Check ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी करार दिया। PIB ने स्पष्ट किया कि Finance Act 2025 में किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी के पोस्ट-रिटायरमेंट लाभ को समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर वायरल खबरों को बिना जांचे साझा न करें।
CCS Pension Rules 2021 का गलत प्रचार
अफवाह की जड़ CCS (Pension) Rules, 2021 के Rule 37 में किए गए सीमित संशोधन से जुड़ी है। इसके अनुसार, यदि किसी PSU में समाहित कर्मचारी को गंभीर अनुशासनहीनता या दुराचार के कारण बर्खास्त किया जाता है, तो उसकी रिटायरमेंट सुविधाएं रद्द की जा सकती हैं। यह नियम सिर्फ विशेष परिस्थितियों में लागू होता है, और आम रिटायर्ड कर्मचारियों से इसका कोई लेना-देना नहीं है। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर इसे ऐसा पेश किया गया कि मानो सभी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और DA खतरे में हैं।
DA मर्जर और बढ़ोतरी पर स्थिति
महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे में मर्ज करने या DA बढ़ोतरी रोकने की चर्चाओं ने कर्मचारियों में और बेचैनी बढ़ा दी। वित्त मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट किया है कि फिलहाल DA मर्जर का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि DA बढ़ोतरी बंद हो गई है; केवल मर्जर की मांग पर विचार नहीं हो रहा।
8th Pay Commission और अफवाहें
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के Terms of Reference नवंबर 2025 में घोषित किए गए थे। इसके बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि कोई अंतरिम राहत या DA मर्जर की घोषणा हो सकती है। लेकिन लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि अभी कोई अंतरिम राहत या DA मर्जर पर विचार नहीं किया जा रहा।
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