सात निश्चय-3 में कुल 7 प्रमुख लक्ष्यों पर विशेष जोर दिया गया है, जिनके माध्यम से राज्य में रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा।
1. दोगुना रोजगार- दोगुनी आय
पहले निश्चय का उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रारंभिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जबकि आगे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी।
2. समृद्ध उद्योग- सशक्त बिहार
इस निश्चय के तहत राज्य में उद्योगों के विकास के लिए उच्चस्तरीय समितियां बनाई गई हैं। बिहार को पूर्वी भारत का प्रौद्योगिकी केंद्र और वैश्विक कार्यस्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में औद्योगिक क्षेत्र तैयार किए जा रहे हैं। अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है।
3. कृषि में प्रगति- प्रदेश की समृद्धि
कृषि क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए चौथे कृषि रोडमैप पर काम को तेज किया जाएगा। मखाना, डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी पंचायतों में दुग्ध उत्पादन समितियों और “सुधा” बिक्री केंद्रों की स्थापना की जाएगी। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का कार्य भी तेज किया जाएगा।
4. उन्नत शिक्षा- उज्ज्वल भविष्य
राज्य में उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित किया जाएगा और नई एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा।
5. सुलभ स्वास्थ्य- सुरक्षित जीवन
प्रखंड स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र और जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नई मेडिकल सुविधाओं और अस्पतालों में लोक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सकों को विशेष प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
6. मजबूत आधार- आधुनिक विस्तार
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। नई नियोजित शहरों, सस्ते आवास, एक्सप्रेस-वे और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। पर्यटन, खेल और फिल्म उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
7. सबका सम्मान- जीवन आसान
अंतिम निश्चय के तहत नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए तकनीक, नवाचार और संवेदनशील सुशासन का उपयोग किया जाएगा। सीएम नीतीश ने कहा कि सात निश्चय-3 के कार्यान्वयन से बिहार का विकास और समग्र सामाजिक एवं आर्थिक सुधार सुनिश्चित होगा, और राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
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