योजना के प्रमुख बिंदु
योजना के तहत ग्रामीण नागरिकों को 125 दिनों का रोजगार गारंटी के साथ मिलेगा।
खेती के पीक सीजन में ग्रामीण श्रमशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान होंगे।
योजना को विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा जाएगा, ताकि ग्रामीण विकास और आजीविका दोनों पर ध्यान दिया जा सके।
सरकारी कार्य, जैसे जल संरक्षण, ग्रामीण ढांचागत विकास और आजीविका से जुड़े मिशन, इस योजना के तहत कराए जाएंगे।
तकनीकी निगरानी और आधुनिक व्यवस्थाएँ
योजना की प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए सरकार आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इसमें शामिल हैं: जीपीएस और मोबाइल आधारित मॉनिटरिंग, ताकि कार्य स्थल पर वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल प्लानिंग, ऑडिटिंग और फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री की पीएम-गति शक्ति योजना से जुड़े कार्यक्रमों के साथ तालमेल स्थापित किया जाएगा।
ग्रामीण रोजगार और विकास का नया दृष्टिकोण
सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को स्थायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल गांवों में पलायन रुकेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
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