न्यूज डेस्क: बिहार ने बिजली निजीकरण को लेकर पीएम मोदी के फैसले को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया हैं। जिससे ये साफ हो गया हैं की बिहार में बिजली का निजीकरण नहीं होगा। बिहार सरकार ने आपत्ति जताते हुए ऊर्जा मंत्रालय को विधिवत पत्र भी भेज दिया है।
आपको बता दें कि बिहार पावर सेक्टर में निजीकरण के साथ-साथ रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के मौजूदा प्रावधानों में केंद्र सरकार बदलाव चाहती थी। सरकार बिहार में बिजली को निजीकरण करना चाहती थी। जिस पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। बिहार सरकार को केंद्र का ये फैसला मंजूर नहीं हैं।
बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया है कि जो संशोधित प्रस्ताव राज्य हित में नहीं थे उस पर बिहार ने आपत्ति दर्ज कराया है और केंद्र को इसके बारे में भी जानकारी दी हैं। उन्होंने कहा की बिहार में निजीकरण जैसे सवालों पर हम पहले भी अपनी आपत्ति जता चुके हैं क्योंकि बिजली संविधान की समवर्ती सूची में है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहमति होना जरुरी हैं।
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