न्यूज डेस्क: लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को हो रही हैं। मजदुर पैदल अपने घर जा रहे थे। जिससे कोरोना फैलने का भी खतरा बढ़ गया था। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को घर जाने की इजाजत दे दी हैं।
आपको बता दें की केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है की आप दूसरे राज्यों में फसे मजदूरों को गाइडलाईन के तहत ले जा सकते हैं। मंत्रालय ने शर्तें गिनाते हुए कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक नोडल अधिकारी बनाने होंगे और ऐसे लोगों को रवाना करने तथा इनकी अगवानी करने के लिए मानक प्रोटोकॉल बनाने होंगे.
इतना ही नहीं आदेश में कहा गया है कि नोडल अधिकारी अपने राज्यों में फंसे हुए लोगों का पंजीकरण भी करेंगे और कोरोना ना फैले इसपर भी ध्यान रखेंगे। आपको बता दें की हजारों कर्मी देशभर में लागू लॉकडाउन (बंद) के कारण फंसे हुए हैं और वे उन्हें उनके गृहराज्यों में भेजे जाने के लिए परिवहन व्यवस्था किए जाने की मांग कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की सरकार पहले से ही दूसरे राज्यों में रह रहे मजदूरों को लाना शुरू कर दी थी। अब सभी राज्य ऐसा करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रवासी कर्मियों के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर अन्य राज्यों के संपर्क में हैं।
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