खबर के अनुसार सरकार ने राजस्व मानचित्रों और खतियान को अपडेट करने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम को दो साल तक के लिए बढ़ा दिया है। यह कार्यक्रम राज्य में 31 मार्च, 2024 तक जारी रखा जायेगा।
बता दें की जमीन सर्वे के दौरान सरकार लोगों के जमीन का खतियान और नक्शा अपडेट कर रही हैं। जीवित रैयत के नाम से जमीन का खतियान तैयार किया जा रहा हैं। इसके लिए राज्य के अलग-अलग जिलों में 8802 कर्मियों को तैनात किया गया हैं।
मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने इस योजना के तहत कार्यरत 8802 कर्मियों की सेवा को भी दो साल के लिए विस्तार किया हैं। राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के लिए 880 करोड़ 49 लाख रुपये खर्च होंगे। इसपर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी हैं।
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