खबर के अनुसार अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) एके सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 तक प्रशमन शुल्क के निर्धारित लक्ष्य को प्रदेश के 53 जिलों में प्राप्त नहीं किया जा सका हैं। जिसके कारण इनपर कार्रवाई हुई हैं।
बता दें की सरकार के आदेश के बाद इन अधिकारियों के सितंबर महीने का वेतन रोक दिया गया हैं। एआरटीओ (प्रवर्तन) का सितंबर महीने का वेतन रोके जाने का निर्णय मुख्यालय स्तर से लिया गया है। जिससे अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई हैं।
दरअसल अपर परिवहन आयुक्त ने बताया कि शासन और मुख्यालय के आदेश के बावजूद फील्ड में तैनात प्रवर्तन अधिकारी अपने-अपने जिलों में प्रशमन शुल्क प्राप्ति में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जोकि शासन और मुख्यालय के निर्देशों की अवहेलना है। इसके कारण इनका वेतन रोक दिया गया हैं।
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