.png)
खबर के अनुसार बिहार में रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने को लेकर सरकार ने 10 वर्षों बाद इसकी समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार के द्वारा एक कमेटी का भी गठन कर लिया गया है, जिसकी बैठक जल्द ही होगी। इसके बाद आगे का फैसला लिया जायेगा।
बता दें की कमेटी की बैठक में ये समीक्षा की जाएगी की जमीन निबंधन दर में बढ़ोतरी होगी या नहीं। इसके बाद इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जायेगा और फिर सरकार के द्वारा इसपर अंतिम निर्णय लिया जायेगा। इसकी तैयारी की जा रही हैं।
दरअसल बिहार में पिछले एक दशक से जमीन की रजिस्ट्री शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि गठित कमेटी कुछ न कुछ बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकती है और बिहार में जमीन की रजिस्ट्री शुल्क महंगी हो सकती हैं।
0 comments:
Post a Comment