खबर के अनुसार ये उपभोक्ता अब ज्यादा बिजली खपत करने पर जुर्माना नहीं भरेंगे। इसके अलावा, कृषि और व्यवसायिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को भी फैक्टर सरचार्ज से राहत मिलेगी। यह लाभ केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा।
वहीं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली खपत करने पर दोगुना चार्ज देना पड़ता है, जो कि फिक्स रहता है। यह प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने दिया है।
दरअसल आयोग इस पर जनसुनवाई के बाद फैसला करेगा और प्रस्ताव 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि चूंकि यह प्रस्ताव आम उपभोक्ताओं के हित में है, आयोग इसे मंजूरी दे सकता है, जैसा कि पहले भी कई बार बिजली दर कम करने के प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है।
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