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बता दें की यह कदम राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही साथ इन्हे आर्थिक परेशानी भी नहीं होगी।
वेतन भुगतान की प्रक्रिया और सहायता
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में शिक्षकों के खातों में उनके वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह राशि सहायक अनुदान के रूप में प्रदान की गई है, जो सीधे जिलों को भेजी गई है। सहायक अनुदान राशि का उद्देश्य शिक्षकों के वेतन भुगतान को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
नवंबर तक का वेतन चुका दिया गया
शिक्षकों के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि नवंबर महीने तक का वेतन पहले ही भुगतान कर दिया गया है। इस कारण, बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपनी सैलरी को लेकर काफी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि समय पर वेतन मिलना उनके परिवार के खर्चों और अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायक होता है।
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