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कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया
एनर्जी टास्क फोर्स की बैठक में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि कंसल्टेंट नियुक्त कर उन्हें निजीकरण की प्रक्रिया में सहायता लेने की अनुमति दी जाए। इस प्रस्ताव को टास्क फोर्स ने अनुमोदित कर दिया और अब यह निजीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद, निजीकरण प्रक्रिया को और तेज़ी से लागू किया जा सकेगा।
बिजली कर्मचारियों का विरोध
इस प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद, बिजली कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है और निजीकरण से बिजली वितरण की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। विरोध के तौर पर, बिजली कर्मचारी संगठनों ने 10 जनवरी को पूरे प्रदेश में विरोध दिवस मनाने की घोषणा की है। उनका दावा है कि अगर सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो वे सख्त विरोध करेंगे।
क्या है निजीकरण की प्रक्रिया?
निजीकरण का मतलब है कि राज्य सरकार विद्युत वितरण निगमों को निजी कंपनियों को सौंपने की योजना बना रही है। इससे सरकारी नियंत्रण खत्म हो जाएगा और निजी कंपनियां बिजली वितरण का कार्य संभालेंगी। इससे सरकार का मानना है कि बिजली वितरण प्रणाली में सुधार होगा, दक्षता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी। इसके साथ ही, सरकार का उद्देश्य राज्य के बिजली क्षेत्र में निवेश बढ़ाना भी है, ताकि लंबे समय से चली आ रही वित्तीय समस्याओं को हल किया जा सके।
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