विभागों के बीच तालमेल
इस फैसले के साथ ही, विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया है कि सभी अंचल कार्यालयों में जमाबंदी संबंधित दस्तावेज़ों को अपडेट किया जाए ताकि यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक लागू हो सके। इस कदम से न केवल जमीन खरीदने वाले नागरिकों को सुविधा होगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया में भी गति आएगी। इसके तहत अब लोग सीधे निबंधन कार्यालयों से जुड़े मामले में बिना किसी अतिरिक्त झंझट के जमीन का लेन-देन कर सकेंगे।
विक्रेता के नाम से जमाबंदी होना जरूरी
इस योजना के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। विभाग का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्लॉट को खरीदने का विचार कर रहा है, तो वह विक्रेता के नाम से ही जमाबंदी कराई जाए। यदि संयुक्त जमाबंदी वाली जमीन खरीदी जा रही है तो खरीदार को हिस्सेदार से लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के विवाद से बचा जा सके।
संयुक्त जमाबंदी पर विवाद की संभावना
राज्य में संयुक्त जमाबंदी वाली जमीनों पर सबसे अधिक विवाद होते हैं। यदि किसी जमीन की खरीद-बिक्री की जाती है और खरीदार के नाम पर जमाबंदी कायम करनी होती है, तो मामला अंचलाधिकारी के पास जाता है। इस प्रक्रिया में अक्सर दिक्कतें आती हैं क्योंकि जमाबंदी को अलग करने में समय लगता है और विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए विभाग ने यह सुझाव दिया है कि लोग केवल विक्रेता के नाम पर ही जमाबंदी वाली जमीन खरीदें।
गलत जानकारी पर खारिज होगा आवेदन
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि जमाबंदी के लिए आवेदन करते समय किसी हिस्सेदार से संबंधित जानकारी गलत दी जाती है, तो आवेदन खारिज हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जमाबंदी को सही कराने के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में अपील करनी होगी। इसके अलावा, संयुक्त दस्तावेज़ से जमाबंदी को अलग कराने के लिए वंशावली अपडेट करने के साथ-साथ सहमति बंटवारा पत्र या न्यायालय के आदेश पर बंटवारा पत्र देना भी अनिवार्य होगा।
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