बैठक की शुरुआत सभी 50 DCLR की समीक्षा रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन से हुई। प्रेजेंटेशन में सभी अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के आधार पर रैंकिंग दी गई। इसमें RCMIS पोर्टल पर लंबित केस, BLDRA में लंबित मामलों की संख्या, म्यूटेशन अपील, ऑनलाइन जमाबंदी, सरकारी भूमि की कार्रवाई और अभियान बसेरा-दो जैसी प्रमुख बिंदुओं पर प्रदर्शन का आकलन किया गया।
खराब प्रदर्शन पर होगी कार्रवाई
विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि प्रत्येक माह खराब प्रदर्शन करने वाले 10 DCLR की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ फॉर्म A के तहत विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक कई अधिकारियों की परफॉर्मेंस अपेक्षा से काफी नीचे है, जो चिंता का विषय है।
डिजिटल मोड में काम कर रहा विभाग
मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि राजस्व विभाग अब पूरी तरह से डिजिटल मोड में काम कर रहा है। अधिकांश जनसुनवाई और विवाद अब ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से दर्ज और निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमित निरीक्षण और पारदर्शिता से ही प्रणाली में सुधार संभव है। सचिव जय सिंह ने भी कहा कि RCMIS पोर्टल की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि कई अधिकारियों की कार्यप्रणाली बेहद लचर है।
नागरिकों की सुविधा सर्वोपरि
विभाग का जोर है कि रैयतों को भूमि से संबंधित मामलों में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हर अधिकारी की मासिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि जवाबदेही तय हो सके। बैठक के अंत में मंत्री ने स्पष्ट किया कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य ही अब अधिकारियों के मूल्यांकन का आधार होगा।
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