निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की लाभार्थियों की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारियों के लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी या नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी इस सत्यापन कार्य को पूरा करेंगे।
बता दें की महिला कल्याण निदेशालय ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि लाभार्थियों की सूची को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट संबंधित अधिकारियों को सौंपा जाए।
इस योजना के तहत प्रदेश में हजारों निराश्रित महिलाओं को हर माह ₹1000 की पेंशन दी जाती है। लेकिन हाल के वर्षों में पेंशन योजना में मृतकों और अपात्र लोगों के नाम सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। सत्यापन की इस प्रक्रिया के बाद लाभार्थियों की सूची को और पारदर्शी और प्रमाणिक बनाया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य स्पष्ट
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि पेंशन का लाभ केवल उन्हीं जरूरतमंद महिलाओं को मिले, जो वास्तव में पात्र हैं। यह अभियान न सिर्फ सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकेगा, बल्कि वंचित महिलाओं तक सहायता पहुंचाने की दिशा में एक ठोस प्रयास भी साबित होगा।
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