अब तक क्या हुआ?
जनवरी में हुए ऐलान के अनुसार, आयोग के चेयरमैन और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जानी थी। लेकिन 1 जुलाई, 2025 तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसका सीधा असर यह है कि अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने में केवल 6 महीने बचे हैं, लेकिन अभी तक न तो आयोग की रचना हुई है और न ही उसकी कार्यशैली या दायरे को लेकर कोई स्पष्टता सामने आई है।
कर्मचारी संगठनों की चिंता:
Joint Consultative Machinery (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर वेतन आयोग के गठन पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक सुझाव पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं, लेकिन संवाद की प्रक्रिया ठप पड़ी है। उनके अनुसार, सरकार को चाहिए कि वह सभी हितधारकों को विश्वास में लेकर पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करे।
टाइमलाइन का रखें ध्यान:
8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। इसका मतलब है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें इस साल के अंत तक या 2026 की शुरुआत में पेश करनी होंगी, ताकि सरकार को उसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अगर जल्द ही आयोग गठित नहीं किया गया, तो यह पूरी प्रक्रिया खतरे में पड़ सकती है और कर्मचारियों को एक बार फिर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
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