8वें वेतन आयोग: नए कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?

नई दिल्ली। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा कर दी है, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस नई वेतन संरचना से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों, विशेष रूप से हाल ही में नियुक्त हुए युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। सवाल ये है कि वे कर्मचारी जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ही नौकरी शुरू की है — उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? इस रिपोर्ट में हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे।

वेतन वृद्धि कैसे होती है?

केंद्र सरकार में वेतन वृद्धि की गणना मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर की जाती है। यह एक निश्चित मल्टीप्लायर होता है जो किसी कर्मचारी की मूल वेतन (Basic Salary) को बढ़ाने में मदद करता है।7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था। 8वें वेतन आयोग में इसे 2.28 से 2.86 के बीच तय किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा गया, तो वर्तमान ₹18,000 की बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर ₹51,480 हो सकती है।

नए कर्मचारियों पर 8वां वेतन आयोग कैसे लागू होगा?

यह ध्यान देना जरूरी है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद, यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा — चाहे किसी की नियुक्ति 1 साल पहले हुई हो या 10 साल पहले। इसलिए, जो नए कर्मचारी हाल के वर्षों में सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं, उनकी सैलरी भी नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से संशोधित की जाएगी।

उदाहरण के लिए: अगर कोई कर्मचारी 2024 में ₹18,000 बेसिक सैलरी पर नियुक्त हुआ है, और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो 2026 में उसकी वही बेसिक सैलरी ₹51,480 हो जाएगी (DA और अन्य भत्तों से अलग)।

महंगाई भत्ता (DA) का मर्जर: बड़ा बदलाव

एक और बड़ा फैसला 8वें वेतन आयोग में हो सकता है — मौजूदा महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। यह बदलाव न केवल सैलरी की गणना को सरल बनाएगा, बल्कि इससे कर्मचारियों की कुल आय में भी इजाफा होगा।

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