आपको बता दें की कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। इसके तहत गरीब वर्ग के लोगों को प्रतिमाह पांच किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा हैं। यह योजना 30 नवंबर को खत्म होने वाला था। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया हैं।
मिली जानकारी के अनुसार इस योजना को बढ़ाने से केंद्रीय राजस्व पर 53,344 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा। हालांकि फिर भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अगले साल मार्च 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी गई हैं।
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