खबर के अनुसार विभाग सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा किये लोगों का डाटा तैयार कर रही हैं। साथ ही साथ सभी जिले के अधिकारियों को आदेश दिया गया हैं की वो सरकारी जमीन पर अवैध तरिके के कब्ज़ा किये लोगों को जल्द से जल्द हटाए।
बता दें की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए सरकार ने सभी अंचल अधिकारी से अनुमंडल अधिकारी तक के अधिकारी को समाहर्ता का अधिकार दे दिया गया। ये अधिकारी भी अतिक्रमणकरियों से जवाब-तलब कर सकेंगे।
इतना ही नहीं बिहार में अब कोई भी जालसाज सरकारी जमीन को बेच नहीं सकेगा। किसी व्यक्ति के नाम से इसकी रजिस्ट्री ही नहीं हो सकेगी। साथ ही साथ सरकारी जमीन या जलस्रोतों पर अतिक्रमण करने वालों को जेल भी भेजा जायेगा।
पटना, पूर्णिया, नालंदा सहित सभी जिलों में हटेगा सरकारी जमीन से कब्जा, ये रही लिस्ट?
बकाश्त की जमीन।
गैर मजरुआ मालिक सरकारी जमीन।
गैर मजरुआ आम सार्वजनिक जमीन।
केसरे हिन्द भारत सरकार की जमीन।
खास महाल सरकारी जमीन।
सरकार के संबंधित विभाग की जमीन।
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