खबर के अनुसार सरकार के आदेश पर बिहार के 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम किया जा रहा हैं। इस सर्वे के दौरान बहुत से लोग सरकारी जमीन को अपने नाम से सर्वे करा रहे हैं। कई जिलों से ऐसी खराब आ रही हैं की सीओ की मिलीभगत से सरकारी जमीन का खाता रैयतों के नाम से खोला जा रहा हैं।
आपको बता दें की इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने राज्य के 20 जिलों के अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा है की अगर सरकारी जमीन का खाता किसी रैयत के नाम खोला जाता हैं तो इसकी जिम्मेवारी संबंधित सीओ (अंचलाधिकारी) की होगी।
विभाग ने साफ कर दिया हैं की अगर कोई सरकरी जमीन किसी रैयत के नाम से किया जाता हैं तो संबंधित सीओ (अंचलाधिकारी) को जिम्मेदार मानते हुए उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर भू सर्वेक्षण एवं परिमाप निदेशक ने निर्देश जारी किये हैं।
इन 20 जिलों के को जारी किया गया पत्र।
पूर्णिया, नालंदा, मुंगेर, अरवल, जहानाबादसुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, बांका, बेगूसराय, खगडिय़ा, कटिहार, लखीसराय, जमुई, अररिया, किशनगंज।
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