आपको बता दें की यह कार्रवाई बिजनौर के गाटा संख्या 219 मि (0.193 हेक्टेयर) और गाटा संख्या 103 (0.101 हेक्टेयर) पर की गई। दोनों ही जमीनें राजस्व अभिलेखों में ऊसर भूमि के रूप में दर्ज हैं, और नगर निगम के स्वामित्व वाली संपत्तियां हैं।
सूत्रों के अनुसार, इन जमीनों पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा अवैध निर्माण कर कब्जा कर लिया गया था। नगर निगम की ओर से इससे पहले भी तीन बार इन्हें हटाने की कोशिश की जा चुकी थी, मगर कब्जा दोबारा कर लिया गया था। बुधवार को हुई कार्रवाई के दौरान स्थानीय निवासियों ने विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे विरोध टिक नहीं सका। नगर निगम की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
सरकार की सख्त मंशा
प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी सरकारी जमीन पर अब कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में बिजनौर की यह कार्रवाई एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है।
नगर निगम अधिकारियों का बयान
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई राजस्व अभिलेखों के आधार पर की गई और आगे भी ऐसी सभी अवैध कब्जेदारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। जो भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हैं, उस सभी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त किया जायेगा।
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