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क्या है बदलाव?
पहले यूपी की खतौनी में सिर्फ परिवार के मुखिया और उनके उत्तराधिकारी का नाम दर्ज होता था, लेकिन अब इसमें हर सदस्य के हिस्से की ज़मीन को भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब ज़मीन का मालिकाना हक और उस हिस्से का आंकड़ा हर व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ेगा।
क्या होंगे फायदे?
इस नए बदलाव के साथ ही यूपी के किसानों को कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई परिवार का सदस्य अपनी ज़मीन बेचता है, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य की ज़मीन पर उसका असर नहीं होगा। इससे पारिवारिक विवादों की स्थिति में कमी आएगी, क्योंकि अब साफ-साफ बताया जाएगा कि किसका कितना हिस्सा है।
इसके अलावा, इस सुधार से जमीन के लेन-देन में पारदर्शिता आएगी और भूमि मालिकों को उनके अधिकारों का पूर्ण संरक्षण मिलेगा। कई बार छोटे हिस्सेदारों की ज़मीन को बड़े हिस्सेदार द्वारा गलत तरीके से बेचने का मामला सामने आता था, लेकिन अब इस प्रक्रिया के तहत, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी हिस्सा बिना अनुमति के नहीं बेचा जा सके।
क्या है सरकार की योजना?
उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, खतौनी में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत, सभी भूमि मालिकों का अंश निर्धारण किया जा रहा है। इसके बाद, खतौनी में लोगों के नाम के साथ उनके हिस्से की ज़मीन का आंकड़ा भी अंकित किया जाएगा।
इस सुधार से न सिर्फ भूमि विवादों में कमी आएगी, बल्कि किसान और ज़मीन मालिकों को भी यह फायदा होगा कि उनके ज़मीन के हिस्से का सही तरीके से रिकॉर्ड रहेगा, जिससे कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा। यह बदलाव खासकर उन किसानों के लिए राहत का संकेत है, जो पारिवारिक विवादों या ज़मीन के बंटवारे को लेकर परेशान रहते थे। अब हर सदस्य के हिस्से की ज़मीन को खतौनी में दर्ज किया जाएगा, जिससे किसी भी गलतफहमी या विवाद की स्थिति में उसे हल करना आसान होगा।
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