न्यूज डेस्क: बिहार में नियोजित शिक्षक काफी लंबे समय से वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर वो कई बार हड़ताल पर भी जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है की इन नियोजित शिक्षकों को वेतनमान का लाभ क्यों नहीं मिल सकता हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक नियोजित शिक्षकों सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को भी पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ी मायूसी हाथ लगी थी।
आपको बता दें की सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन देना राज्य सरकार का काम है। इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। वहीं नियोजित शिक्षकों की बहाली पंचायती राज संस्था से ठेके पर हुई है, इसलिए इन्हें समान वेतन नहीं दिया जा सकता है।
खबर के अनुसार नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इन्हे वेतनमान का लाभ नहीं देना चाहती हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने से इनकार कर दिया था। जिससे इन्हे वेतनमान मिलना बहुत मुश्किल है।
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