खबर के अनुसार पटना हाइकोर्ट ने राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों के आधार पर शिक्षकों की बहाली मामले पर सुनवाई की हैं। इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य निगरानी विभाग से दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी हैं।
बता दें की बिहार में 73 हजार शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले हैं, ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा हैं। लेकिन जांच की रफ्तार धीमी होने कारण अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया हैं। अब कोर्ट ने इसको लेकर रिपोर्ट मांगी हैं।
दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को पहले भी निर्देश दिया था की एक समय सीमा निर्धारित करे, जिसके तहत सभी सम्बंधित शिक्षक अपना डिग्री व अन्य कागजात प्रस्तुत करें। वहीं ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करें।
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