इस योजना के तहत बिहार सरकार ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन राशि तय की है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वहीं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को 1000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने 15 जनवरी 2025 को JBSY के डीबीटी पोर्टल का उद्घाटन किया था, जो इस योजना के तहत होने वाले सभी लेन-देन को आसान और पारदर्शी बनाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से 48 घंटे के अंदर लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि महिलाओं को समय पर आर्थिक मदद मिल सके और उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके।
यह पहल राज्य सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और उनके लिए सुरक्षित प्रजनन देखभाल सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, यह योजना समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में भी सहायक साबित होगी, जिससे राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी।
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहल गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह योजना राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो सामाजिक और स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकती है।
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