केंद्र सरकार की घोषणा और राज्य सरकार की योजना
केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही यह परंपरा बन चुकी है कि जैसे ही केंद्र सरकार इस वेतन आयोग को लागू करती है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाता है। इस बार भी राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी इसके लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लागू होने से राज्य के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो उनके आर्थिक हालत को बेहतर करने में मददगार साबित होगी।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का धन्यवाद और अपील
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस संबंध में केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है और उत्तर प्रदेश सरकार से भी यह अपील की है कि वह इस वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू करे। परिषद ने कहा कि यह मांग लंबे समय से केंद्र और राज्य कर्मचारी संगठनों द्वारा की जा रही थी, और अब जब केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद है कि वह भी इसे शीघ्र लागू करेगी। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष एन. डी. द्विवेदी, और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने कर्मचारियों और शिक्षकों की ओर से केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए राज्य सरकार से अपील की है कि इस फैसले को लागू करने में देरी न की जाए।
कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन में 25 से 30% तक बढ़ोतरी
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह बढ़ोतरी 25 से 30 प्रतिशत तक हो सकती है, जो कर्मचारियों के लिए वित्तीय दृष्टिकोण से एक बड़ी राहत होगी। उत्तर प्रदेश में भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी इसी प्रकार का लाभ मिलेगा।
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