बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सहायता 50 हजार रुपये की राशि के रूप में होगी। यह राशि लाभार्थियों को दो किस्तों में दी जाएगी। पहले चरण में 25 हजार रुपये और दूसरे चरण में शेष 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य उन लाभार्थियों को मदद पहुंचाना है, जिन्होंने पहले ही इंदिरा आवास योजना के तहत अपने घर का निर्माण शुरू किया था, लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाए थे।
इस योजना के तहत गोपालगंज जिले में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 200 अधूरे आवासों को पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना न केवल उन परिवारों के लिए राहत का कारण बनेगी, बल्कि राज्य में आवास निर्माण के स्तर को भी बढ़ावा देगी।
बिहार सरकार की इस पहल से न केवल गरीबों और कमजोर वर्गों को अपने घरों का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा, बल्कि राज्य में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी, और जल्द ही अन्य जिलों में भी अधूरे इंदिरा आवासों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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