इस बीच, हरिहरपुर गांव में करीब 8 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करवाया गया है। शहीद पथ के किनारे स्थित इस गांव में अवैध कब्जे कर प्लॉटिंग और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। नगर निगम की टीम ने सर्वे के बाद मामले की पुष्टि की और अभियान चला कर सरकारी जमीन को मुक्त करवाया। इसके साथ ही, चार बिल्डरों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि लूलू मॉल के पास शहीद पथ के किनारे स्थित हरिहरपुर गांव में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटवाने का कार्य किया जा रहा है। इसी बीच अंसल इंफ्राटेक के द्वारा किए गए अवैध कब्जे की जानकारी मिलने के बाद सर्वे किया जा रहा है, और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावे प्रदेश के अन्य जिलों में भी सरकारी जमीन से अवैध कब्जा को हटाया जा रहा हैं। यह अभियान सरकारी जमीनों के अवैध कब्जों को समाप्त करने और प्रशासन की शक्ति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त किया जा सके।
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