बता दें की सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सीडीओ (मुख्य विकास अधिकारी) करेंगे। इस समिति में डायट के प्राचार्य, बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) और वित्त लेखाधिकारी भी सदस्य होंगे। यह आदेश सोमवार को जारी किया गया है और इसे बेसिक शिक्षकों के लिए नए साल का तोहफा माना जा रहा है।
दरअसल तबादले की प्रक्रिया के दौरान ग्रामीण संवर्ग से ग्रामीण और नगरीय संवर्ग से नगरीय में तबादला किया जाएगा। किसी शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो तो उसे तबादला नहीं किया जाएगा, बल्कि कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही उसे कार्यमुक्त किया जाएगा।
यदि किसी शिक्षक ने फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, पदोन्नति के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का तबादला तभी होगा जब वे अपनी मूल नियुक्ति तिथि से पदोन्नति के योग्य होंगे। तबादले की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और शिक्षक गर्मी की छुट्टियों में कार्यमुक्त किए जाएंगे। वहीं, एक बार तबादला हो जाने के बाद आवेदन वापसी की अनुमति नहीं होगी।
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