यूपी में ऐसे तय होंगी जमीन रजिस्ट्री की सर्किल रेट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट (Circle Rate) को आम आदमी की पहुंच के अनुसार तय करने का निर्णय योगी सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी, जिसके तहत कृषि, आवासीय और व्यवसायिक दरों में जो खामियां रही हैं, उन्हें समाप्त किया जाएगा।

स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग ने निर्णय लिया है कि अब संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट तय करने का कार्य जिलाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित रेट्स के आधार पर किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सर्किल रेट को लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं थे, और जो रेट्स पूर्व में निर्धारित किए गए थे, उनमें कई खामियां थीं।

बता दें की स्टांप और रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत, अब सर्किल रेट निर्धारित करने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। इसके अनुसार, जिलाधिकारियों से संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट का प्रस्ताव प्राप्त कर, सरकार इसे अंतिम रूप से मंजूरी देगी।

अब तक, प्रदेश के 55 जिलों से सर्किल रेट को लेकर प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुके हैं, और सरकार इन प्रस्तावों पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य संपत्ति लेन-देन में पारदर्शिता लाना और आम आदमी के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुलभ बनाना है। योगी सरकार का यह कदम उन खामियों को दूर करने के लिए है, जो पिछले सर्किल रेट के निर्धारण में थीं। इससे किसानों, मकान मालिकों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि रजिस्ट्री प्रक्रिया को उचित और बाजार मूल्य के अनुसार तय किया जाएगा।