बिहार में जमीन की हो रही है गलत रजिस्ट्री, जांच के आदेश

पटना: बिहार में जमीन की गलत रजिस्ट्री के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है। निबंधन विभाग द्वारा हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में यह खुलासा हुआ कि कई जिलों में आवासीय जमीन को व्यावसायिक भूमि के रूप में निबंधित किया जा रहा है, जिससे राज्य के राजस्व में भारी हानि हो रही है।

गलत रजिस्ट्री की घटनाएं

निबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, वैशाली जिले में व्यावसायिक भूमि को आवासीय भूमि के तहत रजिस्ट्री कर 2.5 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की गई थी। इसके अलावा, भागलपुर में 1.5 करोड़ रुपये और बिक्रमगंज में 95 लाख रुपये की गड़बड़ी सामने आई है। इन गलत रजिस्ट्री की वजह से न केवल सरकारी राजस्व में कमी आई है, बल्कि यह आर्थिक अनियमितताओं का भी कारण बन रहा है।

सरकारी राजस्व पर प्रभाव

जमीन की रजिस्ट्री में हुई इस तरह की गड़बड़ी का सबसे बड़ा असर सरकार के राजस्व पर पड़ रहा है। जब व्यावसायिक जमीन को आवासीय जमीन के रूप में रजिस्ट्री किया जाता है, तो जमीन के मूल्य में बदलाव आ जाता है और इसके चलते सरकार को उचित शुल्क नहीं मिल पाता। इसके अलावा, अगर एक मंजिला मकान को दो मंजिला मकान के रूप में निबंधित किया जाता है, तो इससे भी सरकारी खजाने को हानि होती है। इस प्रकार की अनियमितताओं से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हो सकता है।

विभाग ने दिए जांच के आदेश

इस गंभीर मामले को देखते हुए निबंधन विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। अब संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की अनियमितताएं तुरंत रोकी जाएं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। विभाग ने यह भी कहा है कि वे पूरे राज्य में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया की कड़ी निगरानी रखेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटित हों।

विभाग की कार्रवाई और भविष्य की दिशा

निबंधन विभाग ने यह तय किया है कि अब जमीन के रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, विभाग को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाएं ताकि कोई भी व्यक्ति या समूह गलत तरीके से लाभ न उठा सके।