बिहार के सरकारी स्कूलों में 1 मई से नया नियम लागू

पटना: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। 1 मई 2025 से बिहार के 30 सरकारी स्कूलों में एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत विद्यार्थियों की उपस्थिति अब ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। यह निर्णय राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है और इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने दी है।

टैबलेट के माध्यम से होगी उपस्थिति

इन स्कूलों को शिक्षा विभाग की ओर से विशेष रूप से टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके जरिए प्रत्येक दिन छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इससे न केवल छात्रों की नियमितता पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि स्कूलों की कार्यशैली में भी पारदर्शिता आएगी।

मध्याह्न भोजन पर भी नज़र

इस डिजिटल प्रणाली की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ उपस्थिति ही नहीं, बल्कि मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) खाने वाले बच्चों की संख्या भी दर्ज की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कितने बच्चों को भोजन मिल रहा है और क्या कोई बच्चा इससे वंचित तो नहीं हो रहा।

डिजिटल लाइब्रेरी की होगी स्थापना

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी। इससे छात्र इंटरनेट की मदद से पढ़ाई से संबंधित विभिन्न सामग्री तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यह कदम बच्चों के ज्ञानवर्धन में सहायक होगा और उन्हें 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करेगा।

शिक्षा में तकनीकी सुधार की दिशा में पहल

बिहार सरकार का यह प्रयास शिक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। इससे न केवल शिक्षक और विद्यार्थी डिजिटल तकनीक के साथ काम करना सीखेंगे, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

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