बिहार में पक्का घर चाहिए? 30 तक कराएं नाम दर्ज!

पटना, 20 अप्रैल 2025: अगर आप बिहार के ग्रामीण इलाके में रहते हैं और अब तक पक्के घर का सपना अधूरा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चल रहे लाभार्थी सर्वेक्षण की अवधि अब 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह सर्वे 31 मार्च तक चलने वाला था, लेकिन पात्र लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने इसकी समयसीमा में विस्तार कर दिया है।

गौरतलब है कि यह सर्वे कार्य 27 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य है – ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों की पहचान करना जिन्हें अब तक पक्का घर नहीं मिला है। चयनित लाभार्थियों का विवरण "आवास प्लस" ऐप के माध्यम से दर्ज किया जा रहा है।

सरकार के निर्देशानुसार, इस सर्वे में पंचायत स्तर तक जाकर आवास सहायक और प्रखंड स्तरीय अधिकारी लोगों को योजना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कच्चे मकान में रहते हैं, जिनके पास कोई आवास नहीं है या जिनका नाम पहले किसी सूची में नहीं आया, वे इस बार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे समय रहते आवास सहायक से संपर्क कर अपना सर्वे जरूर कराएं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों को योजना के तहत सरकारी सहायता से पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है "सभी के लिए आवास" का सपना पूरा करना। ऐसे में जिन भी परिवारों की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर है और अब तक सरकार की इस सुविधा से वंचित हैं, उन्हें इस सुनहरे मौके का लाभ उठाना चाहिए।

क्या करना है?

अपने पंचायत क्षेत्र के आवास सहायक से संपर्क करें। जरूरी दस्तावेज लेकर सर्वे में भाग लें। 30 अप्रैल 2025 से पहले कार्य पूर्ण कराएं। आप चाहें तो ऑनलाइन के द्वारा भी खुद से आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

सरकार की अपील:

"जो भी ग्रामीण इस योजना के दायरे में आते हैं, वे 30 अप्रैल से पहले-पहले सर्वे में हिस्सा लेकर अपना नाम दर्ज कराएं, ताकि उन्हें भी पक्के घर का लाभ मिल सके।"

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