यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए ये 7 बड़ी सौगात!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ (UPCOS) के गठन के निर्देश दिए हैं। इस कदम से न केवल कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, बल्कि वेतन, सामाजिक सुरक्षा और नियमित भुगतान जैसी प्रमुख समस्याओं का समाधान संभव होगा।

UPCOS: क्या है यह नया निगम?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तावित ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS)’ राज्य का एक केंद्रीकृत आउटसोर्सिंग प्लेटफॉर्म होगा जो निम्नलिखित लक्ष्यों पर काम करेगा:

1. वेतन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी

हर कर्मचारी को हर माह की 5 तारीख तक पूरा वेतन बैंक खाते में मिल जाएगा। साथ ही ईपीएफ और ईएसआई की राशियाँ समय से जमा होंगी।

2. कर्मचारी को बिना कारण सेवा से नहीं हटाया जाएगा

नए नियम के तहत अब कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी तब तक सेवा से नहीं हटाया जाएगा जब तक विभागीय अधिकारी की संस्तुति न हो।

3. आउटसोर्स एजेंसियों पर सख्ती

अगर कोई एजेंसी नियमों का उल्लंघन करती है, तो उस पर ब्लैकलिस्टिंग, डिबारमेंट, पेनाल्टी और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

4. पारदर्शी और मेरिट आधारित नियुक्तियाँ

नियुक्तियाँ पूरी तरह से मेरिट बेस्ड और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत होंगी। GeM पोर्टल के माध्यम से एजेंसियों का चयन होगा।

5. आरक्षण का पालन अनिवार्य

बता दें की अब सभी नियुक्तियों में नियमानुसार आरक्षण लागू किया जाएगा। इसको लेकर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।

6. अतिरिक्त लाभ

आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेंगे ये सुविधाएं: मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। 

7. संगठनात्मक ढांचा

UPCOS के अंतर्गत होगा एक संगठित ढांचा जिसमें शामिल होंगी: बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सलाहकार समिति, राज्य व जिला स्तरीय कमेटियाँ।