8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर, पढ़ें पूरी रिपोर्ट!

नई दिल्ली: यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं, और 2026 से अपनी सैलरी और पेंशन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं। यह खबर सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी जानकारी है, क्योंकि अब उन्हें आने वाले समय में अपनी सैलरी में वृद्धि के लिए और अधिक समय तक इंतजार करना होगा।

कब लागू होंगी नई सिफारिशें?

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन वेतन और पेंशन में संशोधन 2027 के पहले महीनों तक लागू नहीं होगा। हालांकि, जब भी नया वेतनमान लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीनों का बकाया वेतन मिलेगा, जो उनके लिए एक राहत की बात हो सकती है।

कब तक तैयार होंगी सिफारिशें?

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, आयोग बनने के 15 से 18 महीनों के भीतर सिफारिशें तैयार की जा सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये सिफारिशें 2026 के अंत तक सामने आएंगी। इसके बाद, सरकार को इन सिफारिशों की समीक्षा करने और लागू करने में अतिरिक्त समय लगेगा, जिससे नया वेतनमान 2027 की शुरुआत में लागू होने की संभावना बनती है।

8वें वेतन आयोग की शर्तें (ToR) कब होंगी तय?

रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की शर्तों (Terms of Reference) को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद, आयोग का काम अप्रैल 2025 से शुरू हो सकता है। हालांकि, अभी तक इस आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की मांग क्या है?

नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने वेतन संरचना, भत्तों और अन्य लाभों में बड़े बदलाव की सिफारिशें दी हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण सुझाव वेतनमान के कुछ स्तरों के विलय का है, ताकि सैलरी सिस्टम को सरल बनाया जा सके और कर्मचारियों की करियर ग्रोथ में आ रही समस्याओं को हल किया जा सके। इसके अलावा, सरकार ने वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से भी इस विषय पर सुझाव मांगे हैं, ताकि वेतन संरचना को और भी बेहतर बनाया जा सके।

8वां वेतन आयोग में क्या होगा नया फिटमेंट फैक्टर?

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की मांग 2.57 से 2.86 के बीच हो सकती है। यह फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है, जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा बेसिक वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए किया जाता है।उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो उसकी कुल सैलरी 46,260 रुपये होगी । यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ता है, तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये हो सकती है।