क्या है 8वां वेतन आयोग?
वेतन आयोग (Pay Commission) हर कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करना होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी की जा रही है, जो 2026 के आसपास लागू होने की संभावना है। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन संभावित सैलरी स्ट्रक्चर सामने आने लगा है।
फिटमेंट फैक्टर: सैलरी बढ़ाने का आधार
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि वर्तमान में यह 2.57 है। फिटमेंट फैक्टर के जरिए ही सैलरी में बढ़ोतरी की गणना की जाती है। उदाहरण: अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक वेतन ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो: ₹18,000 × 2.86 = ₹51,480 (नई संभावित सैलरी)
कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
हालांकि 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, परंतु संभावना है कि यह 2026 के आसपास लागू किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा चुनावों के बाद इसे लेकर तेजी से काम हो सकता है।
लेवल 1 से 10 तक की संभावित सैलरी:
लेवल 1: ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480
लेवल 2: ₹19,900 से बढ़कर ₹56,914
लेवल 3: ₹21,700 से बढ़कर ₹62,062
लेवल 4: ₹25,500 से बढ़कर ₹72,930
लेवल 5: ₹29,200 से बढ़कर ₹83,512
लेवल 6: ₹35,400 से बढ़कर ₹1,01,244
लेवल 7: ₹44,900 से बढ़कर ₹1,28,414
लेवल 8: ₹47,600 से बढ़कर ₹1,36,136
लेवल 9: ₹53,100 से बढ़कर ₹1,51,866
लेवल 10: ₹56,100 से बढ़कर ₹1,60,446
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