बुलंदशहर में सख्त कार्रवाई
बुलंदशहर के सिकंदराबाद और सिकंदराबाद-गुलावठी रोड क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, इन कॉलोनियों के लिए न तो कोई नियोजित अनुमति प्राप्त थी और न ही इनके लिए कोई मानचित्र स्वीकृत किया गया था। यह स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 का उल्लंघन था। इस स्थिति में बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने बिना किसी देर किए कार्रवाई करते हुए करीब 41 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।
यह कार्रवाई डॉ. अंकुर लाठर, बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष, के आदेश पर की गई। इसके साथ ही मौके पर पुलिस और पीएसी बल की भी भारी तैनाती की गई ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध से निपटा जा सके। इन कॉलोनियों में न तो सड़कें थीं, न नाली, और न ही पानी-बिजली की कोई व्यवस्था। ऐसी परिस्थितियों में खरीदारों को भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि वे बिना बुनियादी सुविधाओं के प्लॉट खरीद रहे थे।
भू-माफियाओं पर योगी सरकार का कड़ा रुख
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध निर्माण और भू-माफिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में अवैध कब्जा करने और निर्माण करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि बुलंदशहर में यह कार्रवाई और प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के अभियान लगातार जारी हैं। प्रशासन का यह अभियान अब तक काफी प्रभावी साबित हुआ है और लोगों के बीच यह संदेश जा रहा है कि प्रदेश में अवैध कब्जे और निर्माण के लिए कोई जगह नहीं है।
स्थानीय लोगों की राहत और प्रशासन की सराहना
बुलंदशहर में इस कार्रवाई के बाद आम जनता में राहत की भावना देखने को मिली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये अवैध कॉलोनियां पहले से ही धोखाधड़ी का कारण बन रही थीं, क्योंकि इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था। लोग बिना किसी जानकारी के इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीद रहे थे, जिससे बाद में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब प्रशासन की सख्ती के चलते भू-माफियाओं में हड़कंप मच चुका है और लोग प्रशासन के इस कदम की सराहना कर रहे हैं।
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