सख्त चेतावनी से अफसरों में हड़कंप
सोमवार को हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने सभी सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों से दो टूक कहा कि राज्य सरकार अब लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। इस दिशा में विभागीय और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि ऐसे तत्वों में डर का माहौल बने और वे अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें।
सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री को नहीं मिलेगी छूट
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का आपत्तिजनक वीडियो या अन्य सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जा रही है, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग देखेगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित करेगी।
बता दें की मुख्य सचिव ने सभी विभागों को यह निर्देश भी दिए कि वे अपने-अपने विभागों में चल रहे लंबित मुकदमों की समीक्षा करें और उनका निपटारा शीघ्र करें। सरकार यह समझना चाहती है कि ये मामले किस वजह से लंबित हैं और उन्हें हल करने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।
वहीं, मीणा ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार से मिलने वाली योजनागत राशि का पूरा और समय पर उपयोग किया जाए। कई बार फंड समय पर खर्च न होने की वजह से लैप्स हो जाता है, जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं की राशि सही उद्देश्य के लिए, समयसीमा में खर्च की जाए।
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