बकायेदारों पर होगी नीलामी की कार्रवाई
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि प्रत्येक जिले से भू-लगान के 10 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जाए और उनके खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर किया जाए। इसके साथ ही, अंचल स्तर के 25 बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजने का आदेश भी दिया गया है।
प्राकृतिक उपयोग में बदलाव पर भी शिकंजा
विभाग को लगातार यह शिकायत मिल रही थी कि कई भू-स्वामी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना जमीन की प्रकृति बदल रहे हैं और उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कृषि भूमि को व्यावसायिक उपयोग में लाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए सरकार को निर्धारित शुल्क नहीं दिया जा रहा।
इस पर सचिव जय सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो लोग जमीन के उपयोग में बदलाव कर रहे हैं, उन्हें पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नियमों की अवहेलना करने वालों को नोटिस जारी कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में लिए गए निर्णयों को लेकर जारी हुआ पत्र
हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक में भू-लगान वसूली को लेकर चिंता जताई गई थी। उसी के आलोक में बुधवार को यह पत्र जारी किया गया है जिसमें सख्ती से वसूली अभियान चलाने और बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार की मंशा साफ – राजस्व में ढील बर्दाश्त नहीं
राजस्व विभाग की इस पहल से यह साफ हो गया है कि राज्य सरकार अब भू-लगान जैसे अहम राजस्व स्रोत को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। विभाग की इस सख्ती से जहां बकायेदारों में हड़कंप है, वहीं यह संदेश भी साफ है कि कानून का पालन अनिवार्य है।
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