कैबिनेट निर्णय के तहत, सातवें वेतन आयोग से लाभान्वित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वहीं, छठे वेतन आयोग से लाभान्वित कर्मचारियों को 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इससे पहले, राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 में महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।
एक किस्त में मिलेगा तीन महीने का बकाया
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक के महंगाई भत्ते के अंतर की राशि अप्रैल 2025 के वेतन के साथ एकमुश्त दी जाएगी। इससे राज्य सरकार के लगभग 4.78 लाख कर्मचारी और 4.81 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय से जहां कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, वहीं महंगाई के दौर में यह बढ़ोतरी राहत भरी साबित होगी।
राज्य सरकार का कर्मचारी हितैषी रुख
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों को राहत देने वाला है, बल्कि यह सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों को भी दर्शाता है। बढ़ती महंगाई के बीच यह वृद्धि कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगी।
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