राज्य सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। खासतौर पर ग्रामीण घरेलू और बीपीएल श्रेणी (कुटीर ज्योति) के करीब 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को अब 40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी।
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को भी राहत
राज्य में लगे 63 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। अब तक इन्हें रिचार्ज पर 3% की छूट मिलती थी, लेकिन अब इन्हें 25 पैसे प्रति यूनिट की सीधी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर 65 पैसे प्रति यूनिट तक की राहत मिलेगी।
विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुदान राशि
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल ₹15,995 करोड़ के अनुदान को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है: घरेलू उपभोक्ता – ₹8130 करोड़, गैर घरेलू उपभोक्ता – ₹1349 करोड़, कृषि व सिंचाई सेवा – ₹5055 करोड़, छोटे उद्योग – ₹223 करोड़, बड़े उद्योग – ₹105 करोड़। यह राशि पिछले वर्ष के ₹15,343 करोड़ के मुकाबले ₹652 करोड़ अधिक है।
बिजली दरों में स्थिरता, राहत बरकरार
0 से 50 यूनिट तक बिजली की दर ₹2.45 प्रति यूनिट पर ही कायम रहेगी, जिससे न्यूनतम खपत वाले उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि उत्पादन और वितरण लागत में बढ़ोतरी के बावजूद सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अनुदान देती है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार का प्रयास है कि हर घर तक सस्ती और सतत बिजली पहुंचाई जाए ताकि बिहार के विकास को और गति मिल सके।"
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