बिहार में सरकारी जमीन पर बना लिया घर? सर्वे के बाद हो सकता है बड़ा फैसला!

पटना: बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए बुरी खबर है। राजस्व विभाग ने अब पूरे राज्य में सरकारी जमीन की पहचान और उसकी निगरानी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अगर आपने सरकारी जमीन पर मकान बना लिया है या कब्जा कर लिया है, तो जल्द ही सर्वे टीम आपके इलाके में दस्तक दे सकती है। सर्वे के बाद अवैध कब्जाधारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सर्वे टीम करेगी हर गांव की जांच

सरकार के निर्देशानुसार हर पंचायत और गांव में सरकारी जमीनों की पहचान कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी देव त्रिपाठी ने जानकारी दी कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान या दुकान बना रखी है, उन्हें अब वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि कोई व्यक्ति वैध कागजात नहीं दिखा पाया, तो उसके कब्जे वाली जमीन की पूरी जानकारी – खाता और खेसरा नंबर के साथ – विभाग को भेजी जाएगी।

फर्जी दस्तावेज दिखाने पर होगी सख्त कार्रवाई

पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति फर्जी कागजात के आधार पर जमीन पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में न सिर्फ जमीन खाली कराई जाएगी, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

अंचल कार्यालय को भेजी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट

प्रत्येक गांव की सरकारी जमीन की पहचान कर, उसकी पूरी रिपोर्ट अंचल कार्यालय और विभाग के वरीय पदाधिकारियों को भेजी जा रही है। यह रिपोर्ट सर्वे टीम के माध्यम से तैयार की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो और सरकार उस जमीन का बेहतर उपयोग कर सके।

CO करेंगे सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जमीन की जांच

सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित अंचलाधिकारी (CO) सभी चिन्हित सरकारी जमीनों की जांच करेंगे। पहले अधिकतर मामलों में तभी कार्रवाई होती थी जब कोई विवाद या शिकायत सामने आती थी, लेकिन अब सरकार proactive mode में काम कर रही है।

सरकारी जमीन का होगा उपयोग – कब्जाधारियों को हटाया जाएगा

जिस जमीन पर अवैध कब्जा पाया जाएगा, उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसके बाद उस जमीन का उपयोग सरकार अपनी योजनाओं के अनुसार करेगी – जैसे स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन या अन्य विकास कार्यों के लिए।